बलरामपुर, 2 सितंबर (हि.स.)। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार काे कलेक्टर राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास, अवैध रेत उत्खनन, यूरिया का भण्डारण एवं वितरण सहित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की।

कलेक्टर कटारा ने बैठक में अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर सतत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व, पुलिस, एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर नियमित रूप से निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर समय रहते रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध रेत के खनन व परिवहन करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें।

प्रधानमंत्री आवास की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करते हुए आवास निर्माण में प्रगति लायें तथा लक्ष्य अनुरूप आवासों को पूर्ण करें।

कलेक्टर कटारा ने यूरिया के भण्डारण एवं समितियों में वितरण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कलेक्टर ने कहा कि समितियों के माध्यम से पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से खाद का वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के लिए किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो इसके लिए नियमित निगरानी रखते हुए समितियों को आवश्यकतानुसार समय पर आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।

आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर कटारा ने विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण की जानकारी लेते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं को अंतिम छोर तक प्रभावी ढ़ंग से पहुंचाने, सामुदायिक सहभागीता सुनिश्चित करने के साथ ही संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है। उन्होंने जन भागीदारी सुनिश्चित करने आदि सहयोगी एवं आदि साथी के चयन के संबंध में जानकारी ली, जो विजन डाक्यूमेंट तैयार करने में सहयोग करेंगे। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। बैठक में जनदर्शन, पीजीपोर्टल सहित सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि आमजनता के शिकायतों और आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने ई-ऑफिस क्रियान्वयन की विभागवार जानकारी लेते हुए कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता व त्वरित गति लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फाइलों और पत्राचार को ई-ऑफिस के माध्यम से करने के निर्देश दिए है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह तोमर, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय