कोलकाता, 11 सितंबर (हि.स.)।कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ज़िला और निचली अदालतों के ढांचे में सुधार के लिए धन आवंटन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को वर्चुअल सुनवाई में मुख्य सचिव को अदालत के सामने पेश होना पड़ा। न्यायमूर्ति देबांशु बसाक