देहरादून, 9 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने शनिवार को कहा कि उत्तरकाशी जिले के धराली में हाल के घटनाक्रम पर केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और हर संभव मदद भी मुहैया करवा रही है।

आठवले ने देहरादून स्थित बिजापुर गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राकृतिक आपदाएं वर्तमान में मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार, दोनों प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और स्थिति को शांत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही हैं। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं मौजूद हैं, लेकिन इन्हें कम करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र दोनों प्रतिबद्ध हैं।

दलित के संदर्भ में आठवले ने कहा कि दलितों में जागरूकता बढ़ने से वह न्याय के लिए अब पुलिस के पास पहुचने लगे हैं। उन्होंने संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया और कहा कि 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम ने ऐसे मामलों को गैर-जमानती बनाकर इन घटनाओं में कमी लाई है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान देश के हर ज़िले में लागू किया जा रहा है। अब तक देशभर में 1,700 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर लगभग ₹345 करोड़ खर्च हुए हैं और जिन्हें अस्पतालों व डॉक्टरों का सहयोग प्राप्त है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने वृद्धाश्रम योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर में अब तक 1,650 से अधिक वृद्धाश्रम बनाए जा चुके हैं, जिन पर लगभग 321 करोड़ खर्च हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति करीब 4 प्रतिशत और ओबीसी लगभग 14 प्रतिशत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए अनुदान लगभग 1.8 लाख से 2.1 लाख तक मिलता है।

प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां

प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) देशभर में लगभग 56 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें उत्तराखंड में करीब 39 लाख खाते शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) देशभर में लगभग ₹3.48 लाख करोड़ के ऋण वितरित हुए, जिनमें उत्तराखंड में करीब 34 लाख ऋण दिए गए। उज्ज्वला योजना देशभर में 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए, जिनमें उत्तराखंड में लगभग 5 लाख कनेक्शन शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देशभर में 2 करोड़ 75 लाख से अधिक ग्रामीण घर बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) देशभर में लगभग 91 लाख शहरी घर पूरे हुए, जिनमें उत्तराखंड में करीब 39,000 शामिल हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रति परिवार ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा; देशभर में लगभग 9 करोड़ 62 लाख लाभार्थी, जिनमें उत्तराखंड के करीब 15 लाख लोग शामिल हैं। उजाला योजना देशभर में लगभग 36 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित, जिनमें उत्तराखंड में करीब 56 लाख शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद पोखरियाल