सिरसा, 8 अगस्त (हि.स.)। सिरसा के पंचायत भवन में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डा. रविंद्र बलियाला ने शुक्रवार को एससी-एसटी एक्ट से संबंधित केसों की जन सुनवाई की गई। बैठक के दौरान आयोग के समक्ष अनुसूचित जाति से जुड़े 58 से अधिक मामलों की समीक्षा की और कई मामलों में परिवादी द्वारा संतुष्ट न जाहिर करने पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी। सूची में रखे गए 58 मामलों के अलावा करीब 15 अन्य मामलों को भी आयोग ने सुना और समाधान का आश्वासन दिया।

इस दौरान आयोग ने विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए मौके पर ही अधिकारियों से केस के संबंध में बारीकी से जानकारी जुटाई। आयोग ने थाना सिविल लाइन में दर्ज एक केस के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर केस की रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए। इसी तरह रानियां थाना में दर्ज मुकदमे में पुलिस कार्रवाई से संबंधित पूरी रिपोर्ट 15 दिन में कमीशन को भेजने के निर्देश दिए। इसी तरह थाना सिरसा में दर्ज मारपीट संबंधी मामले में शिकायतकर्ता द्वारा पक्ष रखने के बाद आयोग ने पुलिस की रिपोर्ट मांगी।

आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाला ने कहा कि आयोग ने आज जनसुनवाई में प्राप्त विभिन्न केसों की समीक्षा की है। जिसमें जिला व पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग का गठन का लक्ष्य अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारों की रक्षा करने का है। सिरसा में जनसुनवाई के दौरान सभी मामलों का बारीकी से एग्जामिन किया गया है। कुछ मामलों में अधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली गई है।

आयोग के उपाध्यक्ष विरेंद्र बडगुर्जर ने कहा कि आयोग हर मामले की बारीकी से सुनवाई करता है और हर पक्ष को न्याय मिले, इसलिए मामलों में दोनों पक्षों को सुना जाता है। इस दौरान आयोग के उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिरसा डा. मयंक गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टïर, जिला परिषद के सीईओ डा. सुभाष चंद्र, आयोग के उपाध्यक्ष विरेंद्र बडग़ुर्जर, सदस्य रतनलाल बामणिया तथा रवि कुरुक्षेत्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड, जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Chand Sharma