मुंबई, 05 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ मंगलवार को कैबिनेट में सात अहम फैसले लिए गए हैं।

मुंबई में आज मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कौशल एवं रोजग़ार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट में महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्यमिता एवं नवाचार नीति 2025 को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हम स्वरोजग़ार के लिए मदद करेंगे, 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन देंगे। हम युवाओं को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन देंगे। आईटीआई या कोई भी स्नातक इसका लाभ उठा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए पहले 5 लाख छात्रों का चयन किया जाएगा। हम केंद्र की स्टार्टअप योजना का लाभ दिलाने में भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में वावधान पोर्ट को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग से जोडऩे वाले फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। साथ ही, महाराष्ट्र राज्य सडक़ परिवहन निगम की अतिरिक्त भूमि का व्यावसायिक आधार पर उपयोग किया जा सकेगा, इस संबंध में संशोधित नीति को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।

इसी तरह नागपुर बुनकर सहकारी कताई मिल के 1,124 श्रमिकों को 50 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इस अनुदान का प्रावधान कताई मिल की भूमि की बिक्री से मिली धनराशि से करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। जलगाँव जिले के पचोरा स्थित भूमि पर स्थित खेल मैदान के आरक्षण को हटाकर उसे आवासीय क्षेत्र में शामिल करने और कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अनुदान की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव