हरियाणा में 5028 गरीब परिवारों को मिले घर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लाभार्थी महिला काे आबंटन पत्र साैंपते हुए


-मुख्यमंत्री सैनी ने सौंपे आवंटन पत्र और मलकीयत प्रमाण पत्र

चंडीगढ़, 4 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के अंतर्गत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र प्रदान किए।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर-23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। आज के कार्यक्रम में कुल 5028 लाभार्थियों के घर का सपना साकार हुआ है।

उन्होंने कहा कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंतरिम मलकीयत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि यह हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया। हर चीज़ डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी- 2.0 के तहत 2 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है।

इसी प्रकार, गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1 लाख 58 हजार आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के तहत 1 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये तथा मनरेगा के तहत 90 दिन की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत 69,150 घरों का निर्माण किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरों में भी 'प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी' के तहत 77,900 घरों का निर्माण करवाया है तथा 1650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा