पर्यावरण मंत्री ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण
नालंदा, 31 अगस्त (हि.स.)। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने रविवार को बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मंत्री ने सर्बप्रथम बुरबन्ना स्थित मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर
योजनाओं का लोकार्पण करते मंत्री


नालंदा, 31 अगस्त (हि.स.)।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने रविवार को बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

मंत्री ने सर्बप्रथम बुरबन्ना स्थित मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत एन एच 31 से बिहार निजाय रोड सोहसराय हाल्ट, तूफानगंज–बबुरबन्ना तक 248.75 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद रहुई प्रखंड के मिल्की और डिहरा गांव में एन एच 31 से भागनविगहा तक नई सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया।

इसी क्रम में उन्होंने धमौली से बिहार निजाय रोड होते हुए खिरौना-भाया-मुबारकपुर सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया है।इस मौके पर मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कहा ग्रामीण सड़कों का मजबूत होना सिर्फ आवागमन को सरल नहीं बनाता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार की दिशा में भी यह सुनहरा मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि आज सरकार ग्रामीण ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है।बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में आयोजित भव्य जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉ. सुनील कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं।

उन्होंने कहा— “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 की राशि उनके खाते में दी जाएगी। इसके बाद छह महीने के भीतर ₹2 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी जो लौटानी भी नहीं होगी। यह योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान का नया अध्याय लिखेगी।उन्होंने यह भी कहा कि पहले समाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 करना और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देना महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे