- संभाग के 3373 गांवों में और इंदौर के 56 ग्रामों में आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जाएगा

इंदौर, 31 अगस्त (हि.स.)। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय सचिव विभु नायर ने रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, संभागीय उपायुक्त ब्रजेश चंद्र पांडेय, उज्जैन संभागीय उपायुक्त गणेश भाबर ,अनुविभागीय अधिकारी ओम नारायण सिंह बड़कुल, सहायक आयुक्त नरेंद्र भिड़े, परियोजना अधिकारी मोहन सोनी उपस्थित रहे हैं।

केन्द्रीय सचिव नायर ने बैठक में कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया जा रहा है, जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवा वितरण को गति दे सकें। आदि कर्मयोगी विभागीय योजना नहीं है। यह भारत सरकार का अभियान है, जिसमें सभी डिपार्टमेन्ट की भूमिका रहेगी। यह अभियान जनजातीय शासन प्रणालियो को मजबूत करने, स्थानीय संस्थाओ को सशक्त बनाने और अनुसूचित जनजाति समुदायों का सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से पूर्ण लाभान्वित कराने के लिये कार्य करेगा।

अधिकारी गांवो का भ्रमण कर जानेंगे तखलीफे-समस्याएं और देंगे योजनाओ का लाभ

केंद्रीय सचिव नायर ने बैठक में कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान में इंदौर संभाग के 3373 गाँवों में जनजातीय ग्राम शामिल है। इन गाँवो में जिला मास्टर ट्रेनर व ब्लॉक मास्टर ट्रेनर द्वारा समय-सीमा में गांव में सभी मुलभूत सुविधाये देने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी रहेंगी। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हर गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्यां उन्हीं से पूछ समझ कर जमीन स्तर से गांव के विकास के लिए कार्य योजना 30 सितम्बर के पूर्व तैयार की जाएगी।

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि 15 सितम्बर तक गांवो के क्लस्टर बनाकर क्लस्टर के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। गांव के विकास के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सामाजिक कार्यकर्ताओ, युवाओ की भी सहायता ली जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर ब्रजेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा बताया गया इंदौर जिले सहित संभाग के 3373 आदिवासी गांवो में कमिश्नर इंदौर के अभिनव प्रयोग के तहत पहले से ही मूलभूत हितग्राही योजनाओ जैसे आधार कार्ड,आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र,बैंक खाता खोले जाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि का गेप सिचुरेएशन लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इन गाँवो के सभी जनजातीय नागरिकों को हितग्राही मूलक योजनाओ का लाभ शत-प्रतिशत मिलने लगेगा। साथ ही शासन के निर्देश अनुसार आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत गावों के समग्र विकास हेतु समय-सीमा में कार्ययोजना तैयार कर शासन को प्रेषित की जाएँगी।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर