- निजी स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक को सौंपा मांग पत्र

चंडीगढ़, 28 अगस्त (हि.स.)। निजी स्कूल संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार के समक्ष पिछले सत्र के बच्चों के अधूरे कागजात अपलोड होने की वजह से चिराग योजना की सूची में नाम शामिल न होने वाले बच्चों के कागजात वेरिफाई करके उन बच्चों की निर्धारित राशि स्कूलों को देने, एमआईएस पोर्टल खोलने, रूल 134-ए की बकाया राशि देने, एसएलसी मामले सहित कई अन्य मुद्दे उठाए। दरअसल, प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू की अध्यक्षता में शिक्षा सदन पंचकूला में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मांग पत्र सौंपा।

शिक्षा निदेशक ने प्राइवेट स्कूल ब्रांच की सुपरिंटेंडेंट को आदेश दिया कि पिछले सत्र की चिराग की सूची में नाम शामिल न होने वाले बच्चों के कागजात की वेरिफिकेशन करवाई जाए और उनका पैसा दिया जाए।

एसएलसी मामले पर शिक्षा निदेशक ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम पोर्टल से अगर कोई अभिभावक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना चाहेगा तो पहले 7 दिन के लिए संबंधित स्कूल के पास एसएलसी जारी करने के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। स्कूल या तो एसएलसी जारी करे या अपील रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद यह अपील तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी के पास चली जाएगी और स्कूल से रिजेक्ट करने का कारण पूछा जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। संघ के प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया एवं पैटर्न महावीर यादव ने एमआईएस पोर्टल खोलने एवं 134 ए का बकाया पैसा देने की मांग भी की। निदेशक ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक महावीर यादव, रोहतास देवा एवं सुरेंद्र मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा