शिमला, 27 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आठवीं बैठक बुधवार को कई अहम सवालों और चर्चाओं के इर्द-गिर्द रहेगी। आज के प्रश्नकाल में हाईकोर्ट में सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ताओं द्वारा मामलों की पैरवी और उन्हें दिए जाने वाले मानदेय पर सवाल उठेंगे। इसके अलावा सरकारी पदों पर हो रही भर्तियां, जलशक्ति विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं, एपीएमसी में दुकानों के आबंटन में अनियमितता, सेब की खेती के हालात, एचआरटीसी द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और घाटे में चल रहे बस रूट भी सवालों के दायरे में रहेंगे। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सेवा विस्तार, बिजली के बढ़ते बिल, वोकेशनल शिक्षकों का नियमितीकरण और शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को लेकर भी विपक्ष और पक्ष दोनों ही सरकार से जवाब तलब करेंगे।

इसके साथ ही नियम 62 के तहत चम्बा जिला में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर चम्बा के विधायक नीरज नैयर और चुराह के विधायक हंसराज सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज और सुंदरनगर के विधायक राकेश जमवाल अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों को डिनोटिफाइ किए जाने का मुद्दा उठाएंगे।

नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार और कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं, कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया प्रदेश में संसाधन जुटाने के लिए नई नीति बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा