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नई दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों को आदेश जारी किए कि वे मुख्यमंत्री विकास फंड (सीएमडीएफ) से जुड़े कार्य, विधायक निधि से भेजे गए विकास कार्यों (एमएलए एलएडी) के अलावा अनधिकृत कॉलोनियों और अनुसूचित जाति व जनजाति बस्तियों में विकास की गति तेज करें और वहां शुरू हो रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को इन्हीं विषयों के विकास कार्यों को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त सहित शहरी विकास, योजना, वित्त, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों और उनकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली तथा आगामी कार्ययोजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विकास कार्यों को लेकर केवल औपचारिकता निभाने का रवैया बदलना होगा और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत बनाकर कार्यों को गति देनी होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री विकास निधि और विधायक निधि से संबंधित सभी कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट नियमित रूप से उनके और विधायकों के पास भेजी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी विधायक द्वारा भेजा गया प्रस्ताव नियमों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो उसकी जानकारी तत्काल विधायक को उपलब्ध कराई जाए, जिससे समय की बर्बादी न हो और कार्ययोजना पर जल्द से जल्द अमल हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन इलाकों में शुरू हो रहे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मानसून का मौसम अब समाप्ति की ओर है, इसलिए सभी विभाग आने वाले दिनों में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज कर दें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि पूरी दिल्ली में विकास कार्य जमीन पर उतरते हुए साफ दिखाई दें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से यह भी कहा कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत सूची उनके कार्यालय को प्रस्तुत करें। अधिकारियों द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन में कार्यों की प्रगति, बजट की स्थिति और निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव
