शिमला, 25 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने मंडी शहर की की जीवनरेखा कही जाने वाली उहल नदी पर आधारित पेयजल योजना का मुद्दा उठाया। अनिल शर्मा के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस पेयजल योजना 2023 और 2024 की प्राकृतिक त्रासदियों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। 82.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह योजना वर्ष 2014 में मंजूर हुई थी और 2018 में बनकर तैयार हुई थी। इस स्कीम से मंडी शहर को बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की योजना थी।

अग्निहोत्री ने बताया कि हालिया आपदा से मथियाणी गांव क्षेत्र में जमीन धंसने की वजह से 450 एमएम की पाइपलाइन बार-बार टूट रही है। लगातार खराब मौसम के चलते इसकी मरम्मत में कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरी पाइपलाइन को हाई अल्टीच्यूट पर शिफ्ट करना होगा। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस लाइन को नई जगह बिछाने के लिए जलशक्ति विभाग ने सरकार से 21 करोड़ रुपये की मांग की है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना पर अब तक 81 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग (यूडी डिपार्टमेंट) ने इस योजना के लिए पैसा 16 किश्तों में दिया है। जलशक्ति विभाग का आग्रह है कि भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए पैसा सीधे एकमुश्त जारी किया जाए, ताकि कार्य में देरी न हो। अग्निहोत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस स्कीम के पैसे से गलियां तक बना दी गईं।

इस पर मंडी शहर से विधायक अनिल शर्मा ने परियोजना के खर्च की जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने सवाल किया कि भविष्य में इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि खर्च और वितरण संबंधी जवाब शहरी विकास विभाग से ही मांगा जाना चाहिए, क्योंकि पैसा उसी विभाग ने जारी किया है। हमारा विभाग केवल काम करने वाली एजेंसी है और हमारे पास सीधे पैसा आया ही नहीं है।

अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि मंडी शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए यह योजना बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त फंड मिलते ही इस योजना को दुरुस्त कर जलापूर्ति बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा