काठमांडू, 25 अगस्त (हि.स.)। नेपाल के पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने अपनी जमानत के लिए एक बार फिर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने रूपंदेही जिला न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें उन्हें जमानत पर रिहा करने से इनकार किया गया था।

11 अगस्त को न्यायाधीश नारायण प्रसाद सपकोटा की अध्यक्षता में रूपंदेही जिला न्यायालय ने 27.48 मिलियन रुपये की जमानत राशि जमा करने के बावजूद बैंक गारंटी पर रिहा किए जाने के लामिछाने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

न्यायालय के सूचना अधिकारी राम बहादुर कुंवर के अनुसार, लामिछाने की याचिका सोमवार को दायर की गयी। चूंकि मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है।

वर्तमान में काठमांडू जेल में हिरासत में रखे गए लामिछाने पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप है। उन पर कई सहकारी संस्थानों से बचत के गबन में एक प्रमुख योजनाकार होने का आरोप लगाया गया है, जिसमें से अधिकांश पैसा कथित तौर पर गैलेक्सी टेलीविजन के ऑपरेटर गोरखा मीडिया नेटवर्क में निवेश किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास