गुवाहाटी, 25 अगस्त (हि.स.)। असम में सरकारी भूमि और वन भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गयी है। इस बयानबाजी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ प्रमुख व्यक्ति शामिल हो गये हैं।

इस बीच साेमवार काे मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है-जिन संदिग्ध नागरिकों को हटाकर सरकारी भूमि खाली कराया गया है, उन लोगों को क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यह एक बात स्पष्ट रूप से जान लेना उचित होगा कि, वे सात बार भी जन्म क्यों न ले लें, असम की जनता इसको होने नहीं देगी।

उल्लेखनीय है कि, राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में सरकारी भूमि और वन भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। जिसका विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां यह कहते हुए आरोप लगा रही हैं कि सरकार एक समुदाय के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है, यह उचित नहीं है। हालांकि, विपक्षी पार्टियां सरकार के द्वारा अवैध अतिक्रमण को खाली कराए जाने के अभियान का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही हैं।---------------------

हिन्दुस्थान समाचार / अरविन्द राय