शिमला, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पीएम गति शक्ति पोर्टल में प्रदेश की पांच प्रमुख सड़कों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें ज्वालामुखी-देहरा ज्वाली-राजा का तालाब-जसूर, कलूर-धनेटा-बड़सर-बरठीं-बच्छाल, सलापड़-हरनोरा-कसोल-तत्तापानी-सुन्नी-लूहरी, द्रमण-सिंहूता-चुवाड़ी-जोत-चंबा और शिमला-नालागढ़-कनौली सड़कें शामिल हैं। इन पर केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मांगी गई है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए रणनीतिक, पर्यटन और औद्योगिक दृष्टि से जरूरी सड़कों को प्राथमिकता में रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छैला-नेरीपुल-ओछघाट और रोहड़ू-कोटखाई-चैपाल-सोलन सड़कों को भी इस योजना में शामिल करने की मांग की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि पिछले तीन सालों में केंद्र सरकार से हिमाचल को सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 3960 करोड़ रुपये मिले हैं। यह टैक्स पेयर का पैसा है जिसे राज्य सरकार प्रदेश में लाने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपना हक आगे भी लेता रहेगा और हर मंच पर केंद्र से मांग उठाई जाएगी। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने भी टेबल बजाकर समर्थन जताया।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में प्रदेश में 1500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण होगा। इससे दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और समान विकास का लक्ष्य पूरा होगा।

इससे पहले शून्य काल में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने अपने क्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सोलन-राजगढ़-मीनस सड़क, रेणुका-शिलाई सड़क और पच्छाद-रोहड़ू-कोटखाई-चैपाल-सोलन सड़क की हालत बेहद खराब है। बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है और पिछले 15 दिनों में इन सड़कों पर 13 हादसे हो चुके हैं। उन्होंने इन मार्गों को दुरुस्त करने और डबल लेन बनाने की मांग की।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा