शिमला, 22 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि नाबार्ड के तहत अब इलेक्ट्रिक बसों की भी खरीद की सकेगी। उन्होंने सभी विधायकों से अपनी प्राथमिकताएं देने का आग्रह किया और कहा कि सरकार इन्हें प्राथमिकता पर स्वीकृत करवाने का प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2025 तक लोकनिर्माण और जलशक्ति विभाग द्वारा कुल 627 डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई हैं। इनमें 366 लोकनिर्माण और 261 जलशक्ति विभाग की हैं। उन्होंने कहा कि लोकनिर्माण विभाग द्वारा 3,101.78 करोड़ रुपये की 366 डीपीआर नाबार्ड को भेजी गई हैं और 1,684.25 करोड़ रुपये की 245 डीपीआर को नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड के तहत आने वाली स्कीमों की डीपीआर बनाने में देरी न हो, इसके लिए एफसीए की मंजूरी के मामलों पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 2183 सड़कों के एफसीए उल्लंघन के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और सरकार ने इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड लोन की एक सीमा है। प्रत्येक विधायक के लिए पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपए की लिमिट तय है। उन्होंने सराज क्षेत्र की 7 डीपीआर का उदाहरण देते हुए कहा कि इनमें से एक को स्वीकृति मिली है और 27 करोड़ रुपए बैलेंस हैं।

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि राज्य में दो साल से बंद पड़े ड्रग कंट्रोलर का पद जल्द भरा जाएगा। इसके लिए डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग में पिछले दो वर्षों में 92,619 कार्य विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों को आवंटित किए गए। इनमें से 74,336 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 18,253 कार्य अभी बाकी हैं। इन पर 6,605 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और ठेकेदारों को अब तक 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

अग्निहोत्री ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में नए बस अड्डे के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन का चयन हो चुका है और पुलिस विभाग से एनओसी भी ले ली गई है। यहां एचआरटीसी का डीजल पंप भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेरवा क्षेत्र में 42 बसें संचालित होती हैं और बाकी रूटों के लिए नई बसें जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।

सदन में एनएचएआई से जुड़े मार्गों पर लोगों को हो रही दिक्कतों का मामला भी उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने निर्देश दिए कि एनएचएआई से जुड़े सवाल केवल तब विधानसभा में उठाए जाएं जब संबंधित अधिकारी मौजूद हों। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि रजोल से ठानपुरी तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वेक्षण जुलाई 2025 में डीपीआर सलाहकार कंपनियों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावित ग्राम पंचायतों और वर्तमान सड़कों से संबंधित विवरण सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद ही प्रदान किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शाहपुर क्षेत्र में सिहवां से रजोल तक फोरलेन निर्माण के दौरान 178 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 28 का समाधान किया जा चुका है और बाकी का निपटारा शीघ्र किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा