मीरजापुर, 22 अगस्त (हि.स.)। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल बालकृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में कर-करेत्तर व राजस्व वसूली से संबंधित मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अनुश्रवण पुस्तिका में दर्ज राजस्व कार्यों की श्रेणीवार समीक्षा की गई। ए श्रेणी से नीचे रैंक प्राप्त करने वाले विभागों पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए।

मंडल के मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही तीनों जनपदों को विभिन्न 32 योजनाओं में ए श्रेणी प्राप्त हुई है। इनमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, औषधि विक्रय लाइसेंस, खाद्य व औषधि सैंपलिंग, मण्डी आय-आवक, ई-खसरा खरीफ-रबी, जाति व आय प्रमाण पत्र, निर्विवाद उत्तराधिकार, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, एंटी भू-माफिया अभियान, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन तथा भूतपूर्व सैनिक सेवाएं प्रमुख हैं।

मंडलायुक्त ने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान सोनभद्र में आधार सीडिंग शत-प्रतिशत न होने पर नाराजगी व्यक्त की और तुरंत शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दुकानों व रेस्टोरेंट्स पर सघन जांच अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग बढ़ाने और पूर्व जांच सैंपल पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए।

बैठक में उद्योग, आबकारी, मंडी परिषद, कृषक दुर्घटना बीमा, परिवहन, भू-तत्व एवं खनन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आदि विभागों की बिंदुवार समीक्षा भी की गई।

इसके अलावा मंडलायुक्त ने मंडल के तीनों जनपदों में प्रचलित चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने धारा-4, धारा-20, धारा-9, धारा-52 निगरानी व अपील से जुड़े मामलों की जानकारी ली और निर्देश दिया कि मीरजापुर के सभी चकबंदी अधिकारी सितंबर माह के अंत तक तीन से पांच वर्ष पुराने मुकदमों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करें। लालगंज में सर्वाधिक 96 मुकदमे लंबित पाए जाने पर उन्होंने अक्टूबर माह के अंत तक सभी का निस्तारण करने का आदेश दिया।

बैठक में अपर आयुक्त डॉ. विश्राम, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व/उप निदेशक चकबंदी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित तीनों जनपदों के बंदोबस्त अधिकारी व चकबंदी अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा