शिमला, 13 अगस्त (हि.स.)। अंतिम पायदान तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी 1 जुलाई से पंचायत स्तर