- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

- करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, मानेसर के लिए कई योजनाएं मंजूर

चंडीगढ़, 12 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए अधिकारियों को राज्य में सिविल कार्यों के लिए टेंडर फ्लोट करने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के लिए एसओपी तैयार की जाए, जिसमें प्रत्येक चरण की स्पष्ट समय-सीमा और जिम्मेदारी तय की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी समाप्त हो सके और परियोजनाओं का क्रियान्वयन तय समय पर सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में हाई पॉवर्ड वक्र्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में लगभग 342 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कांट्रेक्टर्स द्वारा उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है, उन्हें समय-समय पर सम्मानित किया जाए ताकि कार्य के प्रति प्रतिस्पर्धा और प्रतिबद्धता बनी रहे। साथ ही, काम में कोताही बरतने या सही तरीके से काम न करने वाली एजेंसी एवं कांट्रेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बैठक में करनाल नगर निगम में दिव्य नगर योजना के तहत प्रमुख सडक़ खंडों के विकास एवं सौंदर्यीकरण, पार्कों और चौकों के आधुनिकीकरण के लिए 15.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

इन कार्यों के पूरा होने से न केवल नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होंगे, बल्कि साफ-सुथरे और आकर्षक वातावरण के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसी प्रकार डेयरी कॉम्प्लेक्स, कन्हेली रोड, रोहतक में 13.92 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई जिससे स्थानीय गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ गुरुग्राम में श्रीमाता शीतला देवी श्राइन परिसर के पुनर्विकास के लिए 13.50 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन कार्यों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होगा।

बैठक में स्वच्छता पर विशेष फोकस रखते हुए घर-घर कचरा संग्रहण, सेग्रीगेशन और निस्तारण के संबंध में भी विभिन्न कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें नरवाना नगर परिषद में 9.18 करोड़ रुपये, नगर निगम रोहतक में 85.90 करोड़ रुपये, नगर निगम यमुनानगर में 21.97 करोड़ रुपये, फतेहाबाद नगर परिषद में 10.45 करोड़ रुपये, नगर निगम हिसार में 56.95 करोड़ रुपये, नगर निगम मानेसर में 64 करोड़ रुपये, टोहाना नगर परिषद में 9.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा रोहतक नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा रेवाड़ी नगर परिषद में लीगेसी वेस्ट के लिए भी क्रमश: 25.96 करोड़ रुपये व 15.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा