श्रीनगर, 11 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने के लिए दी गई शक्तियां सभी समुदायों की समावेशिता और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए