नई दिल्ली, 11 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि 04 से 08 अगस्त तक चले इस सत्र में पांच महीने के कार्यकाल में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित करके उनकी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने पिछली सरकार की विफलता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार पांच साल में महज 14 विधेयक ही पास कर पाई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सीएजी रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष के भ्रष्टाचार को उजागर किया बल्कि फांसीघर जैसे भ्रामक ऐतिहासिक फेरबदल पर भी आआपा पर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राजनीतिक नौटंकी नहीं बल्कि रचनात्मक बहस और जनसमस्याओं के समाधान पर केंद्रित शासन है। हर विधायक को बोलने का अवसर मिला, विपक्ष को भी बराबर का समय दिया गया ताकि सदन वास्तव में जनता की आवाज बन सकें। उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया कि मात्र पांच महीना में 3 अहम विधेयक पारित जबकि पिछली सरकार ने पूरे पांच वर्षों में केवल 14 विधेयक पारित किए थे। उनमें से अधिकांश वेतन संशोधन और जीएसटी से संबंधित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियम 280 के तहत सदस्यों ने अपने मुद्दे सदन में रखे और 62 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि वर्षों से लंबित दिल्ली स्कूल शिक्षा (पारदर्शिता एवं शुल्क विनियमन) विधेयक पारित बहुमत से पारित हुआ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सत्र में पेश दो सीएजी रिपोर्ट ने पूर्ववर्ती आआपा की सरकार के शासन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की पोल खोल दी। यमुना सफाई, अमृत योजना और अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड का सही उपयोग नहीं किया गया। यहां तक 52,000 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र तक दाखिल नहीं किए गए। कई योजनाएं सिर्फ कागजों में चलती रहीं, जबकि जनता को कोई लाभ नहीं मिला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा परिसर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फैलाए गए झूठ और प्रोपेगेंडा को को खारिज किया। ‘फांसी घर’ जैसी नकारात्मक राजनीति जो न सिर्फ ऐतिहासिक फेरबदल की कोशिश थी बल्कि सदन के गौरवपूर्ण इतिहास पर कालिख पोतने का कार्य भी था। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ फांसी घर के भ्रम को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया सदन कानून निर्माण और जनहित के लिए है, न कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की और बताया कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सरकार की तरफ से 22 लाख तिरंगे वितरित किए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव