उद्यान विभाग और एएफसी इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

लखनऊ, 01 अगस्त (हि.स.)। प्रदेश में औद्यानिक फसलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुक्रवार को लखनऊ स्थित उद्यान निदेशालय के ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की पहली बैठक एवं निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश का उद्यान विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न आम महोत्सव 2025 ने प्रदेश की ब्रांडिंग में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश का आम रूस जैसे देशों में 800 रूपए प्रति किलो तक बिक रहा है।

उद्यान मंत्री ने कहा कि निर्यातक और एफपीओ प्रदेश की स्थानीय फसलों को वैश्विक मानक के अनुरूप तैयार करें। छोटे-छोटे एफपीओ अपने क्षेत्रों की विशिष्ट फसलों को अंतरराष्ट्रीय मंच दें। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण पूर्ण होने के बाद प्रदेश की फल-सब्जियों और कृषि उत्पादों का हवाई मार्ग से निर्यात एक नई ऊंचाई प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है। आगरा में आलू का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं, तकनीकी कार्यक्रमों तथा पर ब्लॉक वन क्रॉप के माध्यम से लगातार किसानों की आमदनी को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

कार्यशाला के अंत में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश और एएफसी इंडिया लिमिटेड (नाबार्ड की अनुषंगी संस्था) के बीच सिंगल विंडो समाधान को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता निर्यात से जुड़े एफपीओ, एफपीसी और उद्यमियों को एक ही मंच पर तकनीकी, वित्तीय और प्रक्रिया संबंधी सहायता प्रदान करेगा।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बी0एल0 मीणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड के गठन का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन हेतु समस्त हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित कराना, निर्यात मांग के अनुरूप गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराना है। औद्यानिक फसल कम क्षेत्रफल में अधिक मुनाफा देती है, निर्यात से किसानों की आमदनी में और अधिक वृद्धि होगी।

निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार टी0के0 शिबू ने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की निर्यात नीति के अंतर्गत निर्यातक प्रदेश के उपज को देश-विदेश में भेजने का कार्य कर रहे हैं, जिनकों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

इस कार्यशाला में औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन दिग्दर्शिका-2025 का विमोचन किया गया। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक बीपी राम द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन