गाजियाबाद, 5 जुलाई (हि.स.)।

बहुचर्चित रेड मॉल मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी ) के निर्णय के बाद इस मामले में निस्तारण की कवायद तेज हो गयी है। इस मामले में शनिवार को रेड मॉल संपत्ति खरीदने के लिये दो अग्रणी फर्मों अपना प्रस्ताव जीडीए को दिया तथा उसकी विस्तृत जानकारी दी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा रेड मॉल (खसरा संख्या 352, 353, 354, 355, 358, 371, 372) के अधिग्रहण-संबंधी प्रक्रिया के तहत आज दो प्रतिष्ठित फर्मों—एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड एवं साक्षी फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड—ने अपनी-अपनी विस्तारपूर्वक प्रस्तुतियाँ दीं। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दोनों संस्थाओं ने रेड मॉल की संपत्ति खरीदने प्रस्ताव, अनुमानित लागत एवं परियोजना-पुनरुद्धार की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी। जीडीए की मूल्यांकन समिति प्रस्तुत प्रस्तावों का तुलनात्मक विश्लेषण कर यह निर्धारित करेगी कि किस फर्म का प्रस्ताव प्राधिकरण के हित में अधिक लाभकारी है।

इससे पहले रेड मॉल प्रकरण से जुड़े वित्तीय विवाद में जीडीए ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली की पीठ ने 22 जनवरी 2025 को जीडीए को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया था।

परिणामस्वरूप प्राधिकरण को 2,17,18,66,407 (दो सौ सत्रह करोड़ अट्ठारह लाख छियासठ हज़ार चार सौ सात) की वसूली का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, जो 28 फ़रवरी 2022 तक बकाया राशि है।

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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली