चंडीगढ़, 30 जुलाई (हि.स.)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में अन्य भागीदार राज्यों द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए ठोस कदम उठा रही है।

पंजाब भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन राज्यों पर बकाया है, उनके समक्ष ये गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी से संबंधित पंजाब की जो देनदारी लंबे समय से लंबित थी, वह कुल 113.24 करोड़ रुपये है और अब इसे आधिकारिक रूप से निपटारे के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित पंजाब अधिकारियों की समीक्षा प्रक्रिया में इन बकाया राशियों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि में एक्सईएन बीएमएल नहर डिवीजन, पटियाला को 103.92 करोड़ रुपये और मानसा कनाल डिवीजन, जवाहरके को 9.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो भाखड़ा प्रणाली की साझी करियर चैनलों के संचालन और रखरखाव पर हुए वास्तविक खर्चों की अदायगी से संबंधित हैं।

बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के लिए बीबीएमबी की मांग संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने दोहराया कि पंजाब विधानसभा, जो राज्य के तीन करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ने सर्वसम्मति से इस कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।

उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव केंद्र और बीबीएमबी दोनों को भेजा गया है, जिसमें बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा जताया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अब तक किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा पंजाब पुलिस द्वारा बीबीएमबी को प्रदान किए गए सुरक्षा घेरों का उल्लंघन नहीं किया जा सका है।

बीबीएमबी से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने यह सक्रिय रुख पंजाब और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक मज़बूत प्रहरी की भूमिका निभाने के उद्देश्य से अपनाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा