-पहली किश्त में 380.20 करोड़ की धनराशि जारी

देहरादून, 30 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार की ओर से विशेष पूंजीगत सहायता के तौर पर उत्तराखंड के लिए 615 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसकी पहली किश्त में 380.201 करोड़ की धनराशि भी राज्य को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष केन्द्रीय सहायता मंजूर किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड के विकास का दशक बनाने की प्रधानमंत्री की संकल्पना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता व प्रतिबद्धता से जुटी है। इस दिशा में केन्द्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को भरपूर सहयोग मिल रहा है। केन्द्र सरकार की पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 37 योजनाओं के लिए 619.42 करोड़ रुपये की विशेष सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री धामी की ओर से केन्द्र सरकार के समक्ष इन प्रस्तावों की प्रभावी पैरवी करते हुए शीघ्र मंजूरी दिए जाने का आग्रह किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर एसएएससीआई योजना के तहत उत्तराखंड को 37 योजनाओं के लिए 615.00 करोड़ की धनराशि मंजूर किए जाने की जानकारी दी है। इस राशि में से राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों के लिए 218.45 करोड़ और सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 70 करोड की धनराशि स्वीकृति मिल गई है। विभिन्न स्थानों पर घाटों, नहर पर बाईपास सड़क निर्माण एवं ड्रेनेज के निर्माण की परियोजनाओं के लिए 36.18 करोड़, 06 पुलिस थानों व 14 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 10.00 करोड़, स्टार्टअप की सुविधा एवं प्रोत्साहन के लिए यू-हब स्टार्ट अप प्लेस का निर्माण के लिए 10.00 करोड़, जलापूर्ति व्यवस्था एवं सीवरेज प्रबंधन की योजनाओं के लिए 35.00 करोड़ और विद्युत पारेषण लाइनों को निर्माण कार्य के लिए 47.33 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण कार्यों के लिए 82.74 करोड़, आईएसबीटी और आधुनिक कार्यशाला निर्माण की तीन योजनाओं के लिए 25.00 करोड, डाकपत्थर बैराज और इच्छाड़ी बांध के पहुंच मार्ग आदि के कार्यों के लिए 34.72 करोड़ की योजनाओं की भी स्वीकृति मिली है। इसी तरह ऋषिकेश में तिलक रोड के पास मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण, देहरादून में आढ़त बाज़ार पुनर्विकास की परियोजना और विद्युत वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के कार्यों के लिए 45.58 करोड़ की धनराशि की योजना स्वीकृत की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार