लखनऊ,30 जुलाई (हि.स.)। भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बुधवार को लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप,आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल एवं सचिव मीता राजीव लोचन भी उपस्थित रहीं।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि आयोग न केवल शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, बल्कि नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान कार्यों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्गों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पहलें अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य के साथ मिलकर कार्य करने को पूरी तरह तत्पर है। आयोग द्वारा संकलित समस्त बिंदुओं को दस्तावेज़ रूप में संकलित कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा तथा राज्य सरकार की ओर से प्राप्त सुझावों को भी यथासमय क्रियान्वयन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा।

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वे केंद्र सूची में शामिल होने से वंचित जातियों को यथाशीघ्र सम्मिलित कराने हेतु अपनी संस्तुति भेजें।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण और जनसुनवाई की प्रक्रिया की जानकारी दी तथा राज्य और केंद्र आयोग के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आयोग द्वारा अब तक किए गए प्रमुख कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान, जातीय अनुसूचियों का अद्यतन, सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन, क्षेत्रवार अध्ययन और केन्द्र सरकार को भेजी गई संस्तुतियाँ शामिल रहीं।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन