नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा ने बुधवार को संक्षिप्त चर्चा के बाद मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन को छह माह आगे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था और अब संसद की मंजूरी के बाद इसे 13 अगस्त से आगे छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मणिपुर से जुड़े वैधानिक संकल्प को सदन में रखे जाने और मणिपुर पर संक्षिप्त चर्चा की अनुमति दी। उन्होंने सदन को बताया कि 2 अप्रैल को सदन ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर अपनी सहमति दी थी। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाए गए राष्ट्रपति शासन को आगे छह महीने बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में आज मणिपुर से संबंधित प्रस्ताव रखा। संक्षिप्त चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आरक्षण से जुड़े एक फैसले के बाद फैली जातीय हिंसा को धर्म से जोड़ना सही नहीं है। पिछले चार महीने में राष्ट्रपति शासन के दौरान केवल एक हिंसा की घटना हुई है और इसमें केवल एक की मौत हुई है।

राय ने कहा कि सरकार की ओर से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों समुदाय के साथ बातचीत की जा रही है। इसके अलावा राय ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए उनकी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा