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रांची, 3 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश के बाद दुबई में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के 15 मजदूरों के वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की थी।
मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को मजदूरों के सुरक्षित वतन वापसी और बकाये पारिश्रमिक का भुगतान कराने का निर्देश दिया था। सभी 15 कामगार दुबई स्थित मसाई कान्ट्रैक्टिंग एलएलसी कंपनी में कार्यरत हैं।
मजदूूरों ने जानकारी दी कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी की ओर से वेतन भुगतान में टालमटोल की जा रही है। कंपनी की ओर से किसी प्रकार का वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जिन मकानों में वे रह रहे हैं, वहां मकान का किराया नहीं देने पर पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है। वे वतन वापसी करना चाहते हैं ।
बकाया पारिश्रमिक का हुआ भुगतान
मुख्यमंत्री के मिले निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की ओर से मजदूरों को भोजन, पानी और आवश्यक दैनिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने, कंपनी से बकाया वेतन दिलाने एवं मजदूरों के जल्दप वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय दूतावास, अबूधाबी, दूतावास, दुबई से अनुरोध किया गया। इसके बाद दो जुलाई को कंपनी ने अप्रैल 2025 का वेतन कुल पांच लाख 55 हजार 242 रुपए भुगतान कर दिया। कंपनी ने शेष बकाया पारिश्रमिक का भुगतान करने और भारत वापसी की व्यवस्था का आश्वासन कंपनी के प्रतिनिधि एनटी रेड्डी (महाप्रबंधक) ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak
