- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति, सीएम योगी ने की 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर की शुरुआत

लखनऊ, 3 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास से प्रदेश के 26 जिलों में 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर (आईएमएलसी) की ऐतिहासिक शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में संचालित और निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे को प्रदेश की इकॉनमिक ग्रोथ का बैकबोन बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब यूपी में एक साथ 5 एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 13,240 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आईएमएलसी की स्थापना हो रही है।

साकार हो रहा प्रधानमंत्री का विजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के सभी 6 नोड भी एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने आईएमएलसी को नये भारत के नये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए सुरक्षा, लैंडबैंक और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पहली शर्त होती है। उत्तर प्रदेश ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं इस पर सफर किया, जो तेज रफ्तार के साथ-साथ आरामदायक भी था। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को कभी पिछड़ा माना जाता था, जहां निवेशक आने से हिचकते थे, वहां आज आईएमएलसी के रूप में एक बड़ा सपना साकार हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योगों और फैक्ट्रियों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में विकसित करना होगा, ताकि स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके।

देश के लिए रोल मॉडल बनेगा आईएमएलसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएमएलसी पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदलेगी, बल्कि वैश्विक निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आईएमएलसी के निर्माण में मैनपावर की कोई कमी न हो और निवेशकों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाए।

एक्सप्रेसवे और पर्यावरण का संतुलन का दिया मंत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को निर्माणाधीन और गतिशील एक्सप्रेसवे की प्रगति की जानकारी दी। मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इसका अलाइनमेंट शुक तीर्थ से भी जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक्सप्रेसवे निर्माण में वन क्षेत्र को न्यूनतम नुकसान हो। मुख्य सचिव ने बताया कि एक्सप्रेसवे के किनारे आईएमएलसी के विकास से उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश को और बल मिलेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

निवेशकों को मिलेंगी यह सुविधाएं

आईएमएलसी के अंतर्गत निवेशकों को आकर्षक भू-दरों पर भूखंड, लॉजिस्टिक्स की विशेष सुविधाएं, सुगम कनेक्टिविटी, सुविधाजनक सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी, समर्पित बुनियादी सुविधाएं, पारदर्शी भू-आवंटन प्रक्रिया तथा अनुकूल औद्योगिक वातावरण व श्रम श्रक्ति उपलब्धता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें टेलर मेड भूखंड आवंटन, नोड विशेष पर बल्क भूमि आवंटन के लिए अभिरुचि तथा विकासकर्ता के रूप में उन्हें पीपीपी मॉडल पर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की सुविधाएं मिलेंगी

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला