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शिमला, 29 जुलाई (हि.स.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सरकारी भूमि पर लगे सेब के पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे के खिलाफ हैं, लेकिन जब पेड़ों पर फल लगे हों, उस समय उनका कटान बिल्कुल अनुचित था।
राठौर ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार वन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से सरकारी जमीन पर बागीचे लग गए। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी अवैध कब्जा, खनन या वन कटान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
विदेशों से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क न बढ़ाने को लेकर भी राठौर ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को भी इसकी प्रति भेजी है। उन्हें संतोष है कि दो सांसदों ने यह मुद्दा संसद में उठाया है।
उन्होंने आशंका जताई कि अमेरिका भारत पर सेब के आयात शुल्क को घटाने का दबाव बना रहा है, जो देश के सेब उत्पादकों विशेषकर हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंडकृके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह बागवानों से किए गए वादे को निभाएं और किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे न झुकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में फोरलेन, सड़क और भवन निर्माण के दौरान भी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो इन आपदाओं का कारण बन रही है। उन्होंने दीर्घकालिक नीति और ठोस नियमों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।
राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदाओं को लेकर संवेदनशील है और प्रभावितों की हरसंभव मदद कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रीमंडल का आभार जताते हुए कहा कि घोषित राहत मैन्युल के तहत राहत सही पात्रों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा
