मुंबई, 29 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूबे के 10 जिलों में प्राथमिक तौर पर उम्मेद मॉल स्थापित किए जाने सहित 8 अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे।

मंत्रालयीन सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के 2, सहकारी विपणन विभाग के 1, विधि एवं न्याय विभाग के 2, राजस्व विभाग के 1 और जल संसाधन विभाग के 2 निर्णय शामिल हैं। आज कैबिनेट की बैठक में राज्य में 'मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान' को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन के अंतर्गत 10 जिलों में ‘उम्मेद मॉल’ (जिला विक्रय केंद्र) स्थापित किए जाएँगे।

सूत्रों ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध होगा। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बाजार स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया । इसके लिए कृषि उपज विपणन समितियों को विनियमित करने के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1963 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के निपटारे के लिए गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का भी निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही पिंपरी-चिंचवाड़ (पुणे जिला) में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय तथा वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायालय नामक दो न्यायालयों की स्थापना किए जाने और इन न्यायालयों के लिए पदों की स्वीकृति के लिए 1.5 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है ।

इसके अलावा वर्धा जिले में बोर मोथा परियोजना (तालाब सेलू) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली नवीनीकरण कार्य के लिए 231 करोड़ 69 लाख रुपये, वर्धा जिले में धाम मध्यम परियोजना (तालाब आर्वी) के विशेष संशोधन के अंतर्गत बांध एवं वितरण प्रणाली नवीनीकरण कार्य के लिए 197 करोड़ 27 लाख रुपये के प्रावधान को मंजूरी कैबिनेट में दी गई।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव