Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादून, 29 जुलाई (हि.स.)। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का फोकस प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि प्रदेश का युवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभा सके।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भारत मंडपम परिसर नई दिल्ली में आयोजित ‘‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम, 2025’’ में प्रतिभाग करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए यह बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार एनईपी-2020 की अनुशंसा के अनुरूप राज्य में उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण विकसित करने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक डिजिटल इंफ्रास्ट्राक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले एनईपी-2020 को लागू किया और प्री-प्राइमरी स्तर पर लगभग 4 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में ‘बालवाटिका’ कक्षाएं शुरू की, जो सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट क्लासेज व आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिससे छात्र-छात्राएं ऑनलाइन अध्ययन के साथ-साथ प्रयोगात्मक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
इसी प्रकार उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम को एनईपी-2020 के अनुरूप तैयार किया गया। जिसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट व्यवस्था और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया है। जिससे छात्र अपनी पसंद के विषय और विश्वविद्यालय चुन सके। साथ ही पहले वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष के बाद डिप्लोमा और तीसरे वर्ष के बाद डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कक्षा-6 से व्यावसायिक शिक्षा को लागू कर दिया है, जिसमें कोडिंग, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और अन्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शामिल है। उच्च शिक्षा में देशभर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक व औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू कर नये व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। सरकार ने शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये हैं ताकि शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके।
----------
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार
