-समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

कोरबा, 29 जुलाई (हि. स.)। कोरबा नगर पालिक निगम की जनविरोधी नीतियों एवं बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू के नेतृत्व में पार्षदों ने आज नगर निगम आयुक्त एवं सभापति से भेंट-मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाहियों के आरोप लगाए और आम जनता को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। नेता प्रतिपक्ष श्री साहू ने कहा कि नगर निगम कोरबा अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। जनहित से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे जनता त्रस्त है और निगम प्रशासन मस्त बना हुआ है।

उक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि निगम के 67 वार्डों में जल आपूर्ति नियमित नहीं हो रही है। तकनीकी खराबी या अन्य बहानों का हवाला देकर 3-4 दिन तक जल आपूर्ति बंद कर दी जाती है। साथ ही आपूर्ति किया गया पानी भी पीने योग्य नहीं होता, जिससे लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे बीमारियों की आशंका बनी रहती है।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वार्डों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कुछ इलाकों में पहले से चालू स्ट्रीट लाइट को बिना वजह बदला जा रहा है, जबकि जरूरतमंद स्थानों पर आज तक लाइटें नहीं लगाई गई हैं। बारिश के मौसम में बस्तियों में भय का माहौल बना हुआ है।शहर की सफाई व्यवस्था को अत्यंत दयनीय बताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नालियां जाम है और बाजार क्षेत्रों में गंदगी फैली है। सफाई के नाम पर गरीब सब्जी व्यापारियों से 200 से 1000 रुपये तक वसूली की जा रही है, जबकि डस्टबिन लगाने की भी जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है।

ज्ञापन में कहा गया कि वार्डों में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। कुछ वार्डों में 4-5 कार्य कराए जा रहे हैं, तो कुछ में एक भी कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। निगम द्वारा कमीशन के चक्कर में फिजूलखर्ची हो रही है और नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कृपाराम साहू एवं पार्षदों ने मांग करी हैं कि इन सभी मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो जनहित में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी