शिमला, 29 जुलाई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को एचआरटीसी बसों में 20 फ़ीसदी तक छूट मिलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है।

उप-मुख्यमंत्री व परिवहन विभाग का जिम्मा सम्भाल रहे मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को एचआरटीसी और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ‘हिम बस प्लस’ नामक नई योजना के तहत एचआरटीसी की सभी बसों (वॉल्वो सहित) में सफर करने पर यात्रियों को 5 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी। साथ ही सुपर लग्जरी बसों के हिमाचल क्षेत्र के किराये में 15 प्रतिशत की कटौती करने का भी निर्णय लिया गया है। इस तरह हिम बस प्लस कार्डधारकों को कुल मिलाकर 20 प्रतिशत तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा हर महीने की यात्रा के आधार पर लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत कैशबैक की सुविधा भी दी जाएगी।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि निगम को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए चार नए आईटी सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं। इनमें रियायती पास की ऑनलाइन व्यवस्था, पेपरलेस आरएफआईडी आधारित पास कार्ड, बसों की डिजिटल निरीक्षण प्रणाली और जीपीएस आधारित बस ट्रैकिंग शामिल हैं। शिमला की 82 बसों में जीपीएस प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसे धीरे-धीरे अन्य बसों में भी जोड़ा जाएगा। एचआरटीसी ‘हिम एक्सेस’ नामक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जिससे निगम के 9,000 से अधिक कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत व वेतन संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि बैठक में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी बस अड्डों पर सीसीटीवी लगाने, बस अड्डों की मरम्मत पर 7 करोड़ रुपये खर्च करने और बिलासपुर के मंडी-भराड़ी में आधुनिक बस अड्डा स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। ई-बसों के आगमन से पहले चार्जिंग स्टेशन बनाने, टिकटों व मोबाइल ऐप पर विज्ञापन नीति लागू करने और निगम के पेट्रोल पंपों पर पायलट आधार पर आम जनता के लिए ईंधन बिक्री शुरू करने की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला के आसपास टूरिस्ट-डे सर्किट शुरू होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी मार्गों पर ढाबा नीति लागू करने, कर्मचारियों की वर्दी का रंग ‘ग्रे’ से बदलकर ‘खाकी’ करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा