रांची, 26 जुलाई (हि.स.)। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की ओर से उठाए गए मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई करते हुए लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्राइसिंग सेल (एमएफपीपीसी) के गठन की घोषणा की है।

इस संबंध में कृषि मंत्री ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह जानकारी दी।

बताया गया कि यह कदम ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राईफेड) की ओर से उठाया गया है, जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

कृषि मंत्री ने बीते 19 जुलाई को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम को पत्र भेजकर वर्ष 2020 से लघु वनोपज का एमएसपी तय न होने की समस्या की जानकारी दी थी। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया था कि इससे वनोपज पर आश्रित जनजातीय समुदायों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंत्री ने बताया कि ट्राईफेड की ओर से गठित मूल्य निर्धारण सेल देश के 28 राज्यों में वनोपज के संग्रहण, सफाई, प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन पर आने वाली लागत का विस्तृत आकलन करेगा। साथ ही वह विभिन्न राज्यों की नोडल एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर उनके इनपुट प्राप्त करेगा। इसके आधार पर ट्राईफेड को अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।

सेल इस प्रक्रिया में वनोपज व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों, आदिवासी नेताओं और आदिवासी कल्याण से जुड़े विशेषज्ञों से सुझाव लेगा। साथ ही आईटीसी जैसी अग्रणी कंपनियों से भी राय ली जाएगी, जो ई-चौपाल और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar