मीरजापुर, 26 जुलाई (हि.स.)। अब न्याय के लिए लंबी तारीखें नहीं, होगा सीधा समाधान–वह भी आपसी समझौते से। मीरजापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रहित में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए पहली बार “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान” की शुरुआत की है। यह अनूठा अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें आम नागरिकों को कोर्ट के लंबे मुकदमों से राहत दिलाई जाएगी।

प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विनय आर्या ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समझौते के माध्यम से समाधान, न्याय का सरलीकरण है। आज के समय में छोटे-छोटे विवाद वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं, जिससे समय, धन और मानसिक ऊर्जा तीनों की क्षति होती है। यह अभियान उसी बोझ को हल्का करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

किन विवादों का होगा समाधान?

अभियान के अंतर्गत 13 तरह के मामलों को रखा गया है। इनमें शामिल हैं, वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावा,चेक बाउंस, सेवा और वाणिज्यिक विवाद, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति का बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण तथा

अन्य सिविल विवाद।

इन मामलों में यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो अदालत की निगरानी में आपसी समझौते से निस्तारण संभव होगा।

मध्यस्थता: न मुकदमा, न तनाव

जिला जज ने स्पष्ट किया कि यह पहल न सिर्फ कोर्ट के बोझ को कम करेगी, बल्कि समाज में सौहार्द और संवाद को भी बढ़ावा देगी। न्याय अब केवल अदालतों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आमजन के जीवन में समाधान का माध्यम बनेगा, उन्होंने कहा।

मध्यस्थता की विशेषताएं:

पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क

समझौता सफल – तो मुकदमा समाप्त

असफल – तो मामला यथास्थिति में, कोई नुकसान नहीं

दोनों पक्षों की स्वेच्छा से निर्णय

कहां करें संपर्क?

जो भी व्यक्ति अपने मामले को मध्यस्थता के जरिए निस्तारित कराना चाहता है, वह प्रत्येक कार्यदिवस पर प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक नीचे दिए गए नंबरों 05442-256346, 7510001212 व 8840784693

पर संपर्क कर सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा