पूर्णिया, 24 जुलाई (हि.स.)।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चलाए जा रहे “मध्यस्थता राष्ट्र के लिए” अभियान के तहत गुरुवार को जिला अधिवक्ता संघ के प्रांगण में एक विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित हुआ।

दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कन्हैया जी चौधरी की अध्यक्षता में गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार, 15वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती राधा कुमारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी और महासचिव सुमन जी प्रकाश समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य सुलह योग्य वादों का मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन कर न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे अपने पक्षकारों को सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वे उन्हें बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। इससे न केवल पक्षकारों के समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि आपसी रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे वाद, जिनमें मध्यस्थता संभव है—जैसे बंटवारे के मामले, मनी सूट, उपभोक्ता मामले, आपराधिक सुलह योग्य वाद, एसडीओ कोर्ट के वाद आदि—को चिन्हित कर न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) को भी जारी रहेगी। अधिवक्ता चाहें तो स्वयं भी ऐसे मामलों की जानकारी न्यायालय को देकर मध्यस्थता की पहल कर सकते हैं। यदि कोई पक्षकार बाहर रहता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुलह की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है।

इस अवसर पर अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी अधिवक्ताओं से अधिकतम मामलों का सुलह के माध्यम से निपटारा कराने का आह्वान किया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिवक्ता कम से कम पांच मामलों में मध्यस्थता कर निष्पादन सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के अंत में महासचिव सुमन जी प्रकाश ने धन्यवाद ज्ञापन किया और इस अभियान को न्यायिक सुधार की दिशा में एक सार्थक पहल बताया।

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हिन्दुस्थान समाचार / नंदकिशोर सिंह