शिमला, 23 जुलाई (हि.स.)। संवैधानिक संशोधन के जरिए केंद्रीय कानून से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कानूनी दर्जा तो डेढ़ साल पहले मिल गया, लेकिन हिमाचल में अब तक यह कानून लागू नहीं हो पाया है। नतीजा, इस समाज के 40 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं