लखीमपुर खीरी, 22 जुलाई (हि.स.)। सीडीओ अभिषेक कुमार ने मंगलवार को ब्लॉक नकहा एवं ग्राम बड़ागांव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक स्तर पर कार्मिकों की अनुपस्थिति, निर्माण कार्यों की धीमी गति एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमितता पाई गई। उक्त लापरवाहियों को गम्भीरता से लेते हुए सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

सीडीओ ने मंगलवार को ब्लॉक नकहा का औचक निरीक्षण किया। सुबह 10:15 बजे पहुंचते ही सीडीओ ने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 14 नियमित कार्मिकों में से सिर्फ 5 और 12 संविदा कर्मियों में से मात्र 4 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। निरीक्षण में एडीओ पंचायत, एडीओ समाज कल्याण और एडीओ आईएसबी तक अनुपस्थित मिले। इस पर सीडीओ ने नियमित कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने और संविदा कर्मियों का मानदेय रोकने के निर्देश दिए।

एनआरएलएम की प्रगति पर जताई नाराजगी

सीडीओ ने ब्लॉक परिसर के सभी पटलों का गहन निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की प्रगति अत्यंत कमजोर पाई गई। आरएफ, सीसीएल और सीआईएफ से संबंधित समूहों की संख्या और लाभ वितरण की स्पष्ट जानकारी तक मौजूद नहीं थी। इस पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

निर्माण कार्य में सुस्ती पर फटकार

ब्लॉक परिसर में निर्माणाधीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। निर्माण की धीमी गति पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्माण एजेंसी से समन्वय कर शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण कराने को कहा गया।

बड़ागांव में बंद मिले स्वास्थ्य केंद्र

निरीक्षण के दूसरे चरण में सीडीओ ग्राम पंचायत बड़ागांव पहुंचे। यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उप स्वास्थ्य केंद्र बंद मिले। ग्रामीणों ने बताया कि यह केंद्र करीब दो से ढाई महीने से बंद हैं। परिसर में झाड़-झंकार फैले मिले। इस पर सीडीओ ने सीएमओ को तैनात कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही सभी एमओआईसी को स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहने को कहा।

मनरेगा कार्यों में भी मिली अनियमितता, जांच के आदेश

गांव में मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं थी और गत दिवस के सापेक्ष उपस्थिति बेहद कम मिली। संदेह के आधार पर सीडीओ ने बीडीओ को तीन दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

ग्राम सचिवालय की सेवाओं में लापरवाही पर वेतन व मानदेय बाधित

ग्राम सचिवालय में दी जा रही सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। शिकायत पंजिका और परिवार रजिस्टर अद्यतन नहीं मिले। इस पर सीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव का वेतन और पंचायत सहायक का मानदेय रोकने के आदेश दिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / देवनन्दन श्रीवास्तव