कोलकाता, 22 जुलाई (हि.स.)। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) द्वारा शुरू की गई नई भर्ती प्रक्रिया में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए हैं।

आयोग के अधिकारियों के अनुसार, कक्षा नौ से 12 तक के लिए कुल 35 हजार 726 पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 5.9 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो 2016 में आए 3.16 लाख आवेदनों की तुलना में लगभग दोगुना है।

यह वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई है जब 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया और नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है।

डब्ल्यूबीएसएससी के चेयरमैन सिद्धार्थ मजूमदार ने बताया कि करीब 5.8 से 5.9 लाख अभ्यर्थियों ने राज्य संचालित एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पदों के लिए आवेदन किया है।

आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में कक्षा नौ-10 के लिए 1.41 लाख और कक्षा 11-12 के लिए 1.75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार आवेदन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि यह भी देखा गया कि बड़ी संख्या में 2016 की ‘क्लीन चिट’ पाए शिक्षकों ने भी पुनः आवेदन किया है।

आयोग के एक अधिकारी के अनुसार, 15 हजार 403 में से लगभग 13 हजार शिक्षक, जिन्हें ‘योग्य’ माना गया था और जिन्हें अंतरिम रूप से सेवा में बनाए रखा गया था, उन्होंने नए पदों के लिए फिर से आवेदन किया है। आयोग ने इन शिक्षकों के नाम जिला शिक्षा निदेशालयों को भेजे थे ताकि नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक इन्हें सेवा में रखा जा सके।

30 मई को डब्ल्यूबीएसएससी ने 35 हजार 726 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से 31 मई तक अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा था।

गौरतलब है कि तीन अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की चयन सूची को अपरिवर्तनीय रूप से भ्रष्ट करार देते हुए उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इसके तहत 25 हजार 753 शिक्षकों तथा ग्रुप 'सी' और 'डी' के गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 17 अप्रैल को कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया कि जो शिक्षक अवैध तरीके से नियुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें दिसंबर तक वेतन मिलता रहेगा, या जब तक नई भर्ती पूरी नहीं हो जाती।

डब्ल्यूबीएसएससी ने 15 हजार 403 शिक्षकों को निर्दोष पाया, जबकि एक हजार 804 शिक्षकों को स्कूल लौटने से रोक दिया गया। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में एक अहम फैसला देते हुए 'योग्य और अयोग्य' अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

डिज़र्विंग टीचर्स राइट्स फोरम के पदाधिकारी चिन्मय मंडल ने कहा कि उन्होंने योग्य शिक्षकों से आग्रह किया था कि वे दोबारा परीक्षा न दें क्योंकि वे 2016 में परीक्षा पास कर चुके थे। वर्षों से अच्छी सेवा दे रहे थे। हालांकि, एक अन्य सदस्य ने माना कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कुछ लोगों ने पुनः आवेदन किया हो सकता है। नई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी) जल्द आयोजित की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर