Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
अररिया 22 जुलाई(हि.स.)। फारबिसगंज नगर परिषद सियासत का इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है।पार्षदों को गुमराह रखकर मनमाने तरीके से पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है।इतना ही नहीं बैठक की कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दे को प्रोसिडिंग में भी नहीं लाया जाता है और कार्यवाही पंजी में पार्षदों को एक दिन पूर्व आवास पर भोज के आड़ में प्रभावित एवं गुमराह कर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय को सुविधानुसार संधारित करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर फारबिसगंज नगर परिषद के चार पार्षदों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी से वीडियो फुटेज की जांच कर मामले पर उनसे उनका मंतव्य लिखित रूप में मांग की है।पार्षद शिल्पा भारती,तन्नू प्रिया,मो.सलमान और इरशाद सिद्दीकी ने कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन दिया है।
दिए गए आवेदन में पार्षदों का कहना है कि 21 जुलाई को साधारण बोर्ड की बैठक में 26 अप्रैल 2025 के बोर्ड की साधारण बैठक के एजेंडा संख्या 4 और 8 में जो निर्णय कार्यवाही पंजी में अंकित कर संधारित की गई है,उस सुविधानुसार पार्षदों को गुमराह कर संधारित किए जाने की बात कही गई है। एजेंडा संख्या 4 में सीसीटीवी कैमरे क्रय का निर्णय लिया गया था,लेकिन अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की राशि से भुगतान करने का कोई विचार पार्षदों के द्वारा नहीं रखा गया था। लेकिन उस राशि को सर्वसम्मति से पारित होना संधारित कर लिया गया है।उसी तरह एजेंडा संख्या 8 में एनजीओ से संपूर्ण सफाई कार्य कराने को कोई निर्णय नहीं लिया गया था।
सत्यापन वीडियोग्राफी से किए जाने की जरूरत करार दिया।कार्यवृत संख्या 9 में कार्यवाही पंजी में कुछ भी अंकित नहीं होने की बात करते हुए छुपा लेने की जानकारी दी गई।पार्षदों मुख्य पार्षद पर एजेंडों को बैठक में कुछ और तरीके से प्रस्तुत करने और दूसरी तरह से संधारित करने की बात कही गई है। प्रत्येक बैठक के एक दिन पूर्व अपने निवास पर भोज आयोजन कर औपचारिक बैठक कर पार्षदों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया गया है।चारों पार्षदों ने कहा कि 20 जुलाई को भी आवास पर भोज का आयोजन किया गया था,जिसमें चारों पार्षद उपस्थित नहीं रहे।
मामले पर जब मुख्य पार्षद वीणा देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चार पार्षदों ने एजेंडा पर विरोध किया है,जिसे प्रोसिडिंग में लिखा गया है।वहीं उन्होंने कहा कि सफाई एनजीओ से कराने को लेकर राज्य सरकार की ओर से पत्र प्राप्त है,जबकि सीसीटीवी कैमरा मामले में अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर