रांची, 2 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि रिम्स को सरकार ने किस मद में कितनी राशि दी और उस राशि से अब तक क्या-क्‍या काम हुए हैं।

साथ ही अदालत ने पूछा है कि रिम्स में किन मशीनों की खरीदारी की गयी और क्या भवन निर्माण के लिए अलग से फंड जारी किया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को करेगी।

उल्लेखनीय है कि रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने, एमआरआई मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak