-तहसील में नारेबाजी कर भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

औरैया, 02 जुलाई (हि. स.) । तहसील परिसर में बुधवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि सरकार मघुशालाओं में लगातार बढोत्तरी करती जा रही है मगर पाठशालाओं को बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। आरोप लगाया कि गरीबों व मजदूरों के बच्चों को वह शिक्षा से बंचित करने का काम कर रही है। इस संबंध में राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा है।

अजीतमल तहसील पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने नारेबाजी की। उनके द्वारा राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा गया। जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि योगी सरकार द्वारा बिना सोचे समझे कानून का उल्लंघन करते हुए 16 जून को एक शासनादेश निर्गत किया गया है। जिसमें कहा गया है कि जो कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालय हैं उनको पास के बड़े विद्यालयों में मिला कर उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार मदिरालयों को खोलने का रिकॉर्ड बना रही है। 2024 में 27308 मदिरालय खोले गये हैं। दूसरी तरफ योगी राज में अब तक 26000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और अब बच्चों के कम संख्या के बहाने 27000 और प्राथमिक विद्यालय बंद करने जा रही है। मर्जर आदेश में कहीं भी न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। प्रदेश की शिक्षा विरोधी योगी सरकार समाज से उठ रहे विरोध एवं प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी चतुराई से कई चरणों में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर रही है। पहले चरण में 10 से 20 छात्र वाले स्कूल, दूसरे चरण में 20 से 50 वाले स्कूल, कई जगह तो 50 से अधिक छात्र जहां हैं उन स्कूलों को भी बंद करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है।

जिला महासचिव साैरभ कुमार ने बताया कि आरटीई एक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है उसके भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि एक किलोमीटर की सीमा में विद्यालय होना आवश्यक है। इसे किसी शासनादेश के माध्यम से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। मर्जर आदेश से प्रदेश के 27000 हजार परिषदीय विद्यालय अपना अस्तित्व खो देंगे। उस विद्यालय में काम कर रहे कर्मी विशेषकर शिक्षामित्र और रसोईंया की सेवा आगे चलकर सरकार समाप्त कर देगी। बताया कि स्कूलों को बंद करने से प्रदेश के लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों के पद तथा 27000 प्रधानाध्यकों के पद एक साथ समाप्त हो जाएंगे। योगी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जहां पर पहले से सरकारी परिषदीय विद्यालय स्थापित है वहां पर मानकविहीन निजी स्कूलों को धड़ल्ले से मान्यता दी जा रही है। आम आदमी पार्टी योगी सरकार से मांग करती है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस ले।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील कुमार