जोधपुर, 18 जुलाई (हि.स.)। हाईकोर्ट पूर्णपीठ की मंजूरी के बावजूद राज्य सरकार अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की कैडर पुनर्गठन की मांग पर कार्रवाई नहीं कर रही। वित्त विभाग की मंजूरी नहीं होने के कारण मामला अटका हुआ है। इस बीच न्यायिक कर्मचारियों ने शुक्