— सीडब्ल्यूसी व जेल अधीक्षक की संयुक्त मुहिम लाई रंग

— महिला बंदियों के पांच बच्चों को उनके परिजनों को किया गया सुपुर्द

कानपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी और जेल अधीक्षक की संयुक्त मुहिम आखिरकार बुधवार को रंग लाई और जिला कारागार में बंद महिला बंदियों के पांच बच्चों को जेल की चारदीवारी से बाहर लाया गया। इन सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया और अब वह सलाखों की पीछे की मानसिकता से उबरकर समाज में अपना जीवन जी सकेंगे।

चार माह पहले जेल अधीक्षक तथा न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी ने जेल में विचाराधीन तथा सजायाफ्ता महिला बंदियों के बच्चों को जेल के माहौल से निकाल कर उनके परिवार के अन्य लोगों को सौपने की योजना बनाई थी। योजना का उद्देश्य था कि बच्चे सलाखों के पीछे नहीं समाज के बीच रहकर अपना जीवन जिये। इसके सम्बन्ध में फरवरी माह में महानगर मजिस्ट्रेट सीडब्ल्यूसी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने जेल अधीक्षक बी डी पांडेय से जेल में जाकर मुलाकात की थी और नियमानुसार प्रपत्र बनाकर प्रस्तुत करने को कहा था। न्यायपीठ ने जिला प्रसाशन द्वारा परिजनों की सामाजिक जांच कराकर इन बच्चों को उनके रिश्तेदारों को अभिभावक घोषित करते हुए सुपुर्द करना सही पाया। जेल अधीक्षक द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही कराकर प्रपत्र पूर्ण कराये गए।

न्यायपीठ द्वारा संज्ञान लेते हुए पांच बच्चों को उनकी दादी, बुआ या चाचा को अभिभावक घोषित करते हुए सौंपने का आदेश पारित कर दिया। अब ये बच्चे परिवार वालों को सौप दिए गए हैं।

जेल अधीक्षक पांडेय ने सीडब्ल्यूसी के इस निर्णय की खूब प्रसंशा की, कहा कि ऐसे आदेश से प्रदेश के अन्य जिलों को भी प्रेऱणा मिलेगी। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष डॉ निर्मल पांडेय और उषा तिवारी ने बताया कि इन बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

जेल अधीक्षक बी डी पांडेय ने बताया कि अभी शेष अन्य बच्चों के परिजनों से बात चल रही है उनकी लिखित सहमति के बाद उनकी प्रक्रिया भी की जाएगी।

न्यायपीठ के सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बेंच द्वारा इन बच्चों को पात्र मानते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ कर उनको आर्थिक मदद देने के लिए भी आदेश पारित किया गया है, ताकि उनको पालने वाले अभिभावकों को इन बच्चों के लिए मासिक आर्थिक मदद मिल सके।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप