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रांची, 16 जुलाई (हि.स.)। कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित ओबीसी सलाहकार परिषद की दो दिवसीय बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई।
बैठक में कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की। झारखंड से इस बैठक में कांग्रेस के तीन नेता सम्मिलित हुए जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और एआईसीसी की सचिव अम्बा प्रसाद का नाम शामिल है।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 जुलाई को नई दिल्ली में ओबीसी के हक और अधिकार के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित की जाएगी। सम्मेलन का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और समापन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे।
बैठक में केशव महतो कमलेश ने आजादी के पहली बार ओबीसी सलाहकार परिषद के गठन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ओबीसी सलाहकार परिषद उस विमर्श को दिशा देगा और नारे से नीति तक लेकर जायेगा। कमलेश ने कहा कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी यह एक नारा नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय संकल्प बनेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा देश में है लेकिन सत्ता संरचनाओं में उसकी क्या भागीदारी है, क्या वे नौकरशाही में न्यायपालिका में, कॉरपोरेट सेक्टर और उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है और समाधान क्या है। उन्होंने कहा कि इसका समाधान सच्चाई को सामने लाकर होगा जो इस परिषद के माध्यम से सामने आयेगा।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना केवल आंकड़ा नहीं बल्किा भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा की दिवार को ध्वस्त किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak
