रायपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रश्रकाल में प्रधानमंत्री आवास का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को इस योजना को लेकर घेरते हुए आरोप लगाया कि कई जिलों में बिना शौचालय निर्माण के मकानों को पूर्ण दिखाया जा रहा है। पात्र दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यकों को वाजिब लाभ नहीं मिल पा रहा। नेता प्रतिपक्ष ने पीएम आवास ग्रामीण में की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने इसके आबंटन में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने इस योजना में किसी प्रकार से वसूली की संभावना से इंकार करते हुए ऐसी कोई शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई का भरोसा सदन को दिलाया है। सदन में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के जवाब से कांग्रेस विधायकों ने जमकर नाराजगी जताई जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और हंगामा हुआ।

कांग्रेस विधायक ने योजना में अनेक अनियमितताओं का जिक्र करते हुए सरकार पर तीखे वार किये। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने पूछा कि पीएम आवास को नियमानुसार कब पूर्ण माना जाता है। इस योजना में अल्पसंख्यकों को 15 और दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, क्या इस वर्ग को पीएम आवास दिए गए हैं। उन्हाेंने कहा कि सीएम ने घोषणा की थी कि जहां भी इस योजना के तहत भ्रष्टाचार होगा वहां के कलेक्टर निलंबित किए जाएंगे। जशपुर, बीजापुर, तखतपुर समेत कई जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों ने हितग्राहियों से अवैध वसूली की है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि बिना शौचालय के ही पीएम आवास योजना के आवास को पूरा मान लिया जा रहा है। इस योजना के तहत दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित प्रतिशत को कितना लागू किया गया है, सरकार इसका जवाब दे। इसके अलावा अपूर्ण मकानों को पूर्ण बताकर ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया है। ऐसे लोगों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पीएम आवास के लिए 3 किश्तों में राशि दी जाती है जिसका सर्वे कराकर ही भुगतान किया जाता है । शौचालय, 90 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर इन मकानों को पूर्ण माना जाता है। इस योजना में अवैध वसूली की शिकायत नहीं मिली है। कबीरधाम और तखतपुर जिले के कुछ गांव में गड़बड़ी की सूचना मिली है जिसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सदन में स्पष्ट किया कि तीसरी किस्त के बाद भुगतान किया जाता है और काम को अंतिम रूप माना जाता है। पिछली सरकार की लेटलतीफी के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वर्तमान की विष्णुदेव साय सरकार में सुशासन भी है और सख्ती भी है।शिकायतें मिलने पर जांच की जाएगी। दावा किया कि प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को साय सरकार पीएम आवास उपलब्ध कराएगी।

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने मनरेगा भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई जिलों में मजदूरी की राशि अब तक नहीं दी गई है, जिनमें जशपुर और बीजापुर जैसे जिले शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजापुर में केवल 38प्रतिशत भुगतान ही हुआ है।इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 30 जून तक मजदूरी भुगतान कर दिया गया है, बाकी मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके पास फोटो और दस्तावेज हैं, जो वे विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर रखने को तैयार हैं।

इस दौरान डॉ. चरणदास महंत ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर लोगों को घुमाने का आरोप लगाया। आरोप पर डिप्टी सीएम विजय पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में खुद पीएम आवास योजना को लेकर टालमटोल की गई थी। इसके सारे दस्तावेज हमारे पास है। इस जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध किया। जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और हंगामा और तेज हो गया।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने पीएम आवास ग्रामीण में सीबीआई जांच की मांग की और पीएम आवास को लेकर कहा कि कोटा, मनेंद्रगढ़ के बहुत सारे आवास हैं, जिन्हें पूर्ण बता दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था, जहां-जहां की शिकायतें प्राप्त होगी, जहां-जहां आवास बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं। उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। मैंने बताया तखतपुर में पैसे लिए गए हैं, सुशासन तिहार में भी बहुत सारी शिकायत प्राप्त हुई है। मरे हुए लोगों के नाम से पैसे दे दिए गए हैं। मकान के ऊपर दुकान चल रहा है। जशपुर जिले में भी ढेर सारी अनियमिताएं हैं। इसके संबंध में आप जांच करवाएं, जिला स्तर पर जितनी बदमाशी हुई है। जांच करवा कर संबंधित व्यक्तियों को सजा दीजिए। महंत ने कहा कि, उपमुख्यमंत्री ने जवाब देना उचित नहीं समझा हैं, इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको राज्य सरकार जांच नहीं करवा पाएगी। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं।

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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा