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रांची, 12 जुलाई (हि.स.)। झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से मांग की है कि आरटीई संशोधन नियमावली के सभी मानकों को पूरा नहीं करने वाले सरकारी और अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों को तत्काल बंद किया जाए।
उन्होंने कहा कि जब अधिकांश सरकारी विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009-10 के मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर नियमावली-2019 के तहत मान्यता लेने के लिए दबाव डालना अनुचित है।
तिवारी ने इसे दोहरी नीति बताते हुए कहा कि यदि सरकार को कानून का सही अनुपालन सुनिश्चित करना है, तो पहले खुद से शुरुआत करे और नियम तोड़ने वाले सरकारी स्कूलों पर कठोर कार्रवाई करे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar
