नई दिल्ली, 7 जून (हि.स.)। दिल्ली के वकीलों की ओर से 9 जून को प्रस्तावित न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया गया है। दिल्ली की छह निचली अदालतों में पहले से संचालित चेक बाउंस के 34 डिजिटल कोर्ट को राऊज एवेन्यू में शिफ्ट करने के खिलाफ दिल्ली के वकीलों ने न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया था। दिल्ली की ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के कोआर्डिनेशन कमेटी ने आज इस बात की घोषणा की।

दिल्ली की ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन नागेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर से जारी बयान में कहा गया है कि कोआर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के साथ हुई बैठक में इस बात का भरोसा दिया गया कि चेक बाउंस के सभी डिजिटल कोर्ट केवल डिजिटल प्लेटफार्म पर ही काम करेंगे और बाकी दूसरे न्यायालीय कार्य नियमित अदालतों में होंगे। चीफ जस्टिस ने ये भी आश्वासन दिया कि सभी न्यायिक अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किया जा रहा है कि वे सभी पक्षों जैसे पक्षकारों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों इत्यादि को सशरीर कोर्ट में बुलाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इसके अलावा चेक बाउंस के सभी केसों से साक्ष्य और गवाही स्थानीय नियमित अदालतों में ही होंगे। हाई कोर्ट के इस आश्वासन के बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 9 जून को प्रस्तावित न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने 30 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट से संचालित होने वाले चेक बाउंस के सभी 34 कोर्ट रुम का उद्घाटन किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट में जिन जिन अदालतों के चेक बाउंस के कोर्ट को शिफ्ट किया गया उनमें द्वारका कोर्ट के 9, तीस हजारी कोर्ट के 7, साकेत कोर्ट के 6, कड़कड़डूमा कोर्ट के 5, रोहिणी कोर्ट के 4 और पटियाला हाउस कोर्ट के 3 कोर्ट शामिल हैं। चेक बाउंस के इन 34 कोर्ट को राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट तो कर दिया गया लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन 34 कोर्ट्स के लिए कोर्ट स्टाफ जैसे रीडर, अहलमद और स्टेनोग्राफर की नियुक्ति अभी नहीं की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी