सरकार ने भ्रष्टाचार में फंसे एचसीएस अधिकारी काे एक्सटेंशन देने पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 5 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित एक एचसीएस अधिकारी को एक्सटेंशन देने पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सरकार एक एचसीएस अधिकारी को जबरन रिटायर भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दिए जाने के फैसले को लागू करने के संकेत दिए हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों काे बताया कि एचसीएस अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें आने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। जिसके आधार पर अब आगे एक्सटेंशन नहीं देने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दिए जाने के फैसले को लागू करने में हो रही देरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है। इस संबंध में सरकार नेएसओपी बनाकर जारी कर दी है। अब कर्मचारी संगठनों से एसओपी पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई थी। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जिसके चलते जॉब सिक्योरिटी को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कर्मचारी संगठनों को एक रिमांडर भेजा जा रहा है, ताकि बाद में कोई विवाद न हो।

फतेहाबाद में लग रहे न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के संबंध में मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में पावर कंजम्प्शन बढ़ेगा इसलिए हमें अभी से पॉवर प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। अनुराग रस्तोगी ने कहा कि 9 जून को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद संभवत: 14 जून को मुख्यमंत्री नायब सैनी फतेहाबाद पॉवर प्लांट का दौरा करेंगे। फतेहाबाद में शुरू होने वाला 700 मैगावाट का पॉवर प्लांट हरियाणा में बिजली उत्पादन के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि केएमपी व केजीपी बनने से एनसीआर के जिलों में ट्रैफिक का भार काफी कम हुआ है। अब प्रदेश में एनसीआर के जिलों के लिए हरियाणा ऑर्टिटल रेल कॉरिडोर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है।

बहुत जल्द मिलेगा लाडो लक्ष्मी का लाभ

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस साल के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये आरक्षित रखने का ऐलान किया है। इस योजना को अमलीजामा देने के लिए वित्त विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों की बैठकें हो चुकी हैं। विभाग इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ महीने में ही महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना को पोर्टल अथवा कंप्यूटरीकृत तरीके से चलाया जाएगा। इस समय इसी पर काम चल रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा